गम्भीर बहादुर हाडा
संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात तेह्रौ शताब्दीमा स्वीजरल्याण्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य (संघहरु आफू आपूmमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन् र महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा साझा धारणा राख्दै केन्द्रीय राज्यमा संगठित हुन्छन् । संघीय प्रणालीमा संघहरुको राज्य निर्माणमा निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । एकात्मक राज्यबाट संघात्मक प्रणालीतर्फ रुपान्तरण हँुदा निश्चित विषयबस्तुमा सम्झौता भए पनि संघहरुलाई अधिकांश मुद्दाहरुमा स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । संघीय राज्य प्रणाली के हो र यसले कस्ता अधिकारको बाँडफाँड गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा म्ष्भअथ को धारणा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनुरुप सात वटा प्रदेश बनाइएका छन् र ती प्रदेशमा अहिले प्रदेश सरकार संचालनमा छन् । संविधानले यी प्रदेशहरुलाई विकासको सवालमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आर्थिक विकासको गति बढ्ने अपेक्षा र आशामा नै नेपाललाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । केन्द्रीकृत ढंगले विकास गर्दा स्थानीय आवश्यकता र चाहनाहरु थाहा नहुने र केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा लिने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार र स्रोत विनियोजन गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीयताको मूल विशेषता र आधारको रुपमा भने प्रदेश सरकार रहेको हुन्छ । तर हामीका सहकारितामा आधारित संघीयता बनाइएको हुँदा स्थानीय तहहरु सिधै प्रदेश सरकार मातहत रहेका छैनन् । यसले गर्दा तीन तहको सरकारको संरचना बीच अन्तरसम्बन्ध अलि जटिल खालको रहेको छ र समानान्तर ढंगले संचालनमा रहने स्थिति छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को चार महिनाको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत खर्च तथा राजस्वमा समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च रु.२३ अर्ब ७६ करोड र स्रोत परिचालन रु.४३ अर्ब ३३ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु.३० अर्ब ३ करोड र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु.१३ अर्ब ३१ करोड रहेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू.५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोडमध्ये बाग्मती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सबै प्रदेशमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा घट्ने अनुमान छ । आर्थिक वृद्धिदर घटे पनि राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतको तुलनामा मधेश, बाग्मती र सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अनुमान छ ।
कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमध्ये कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बाग्मती प्रदेशको हिस्सा सवैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सवैभन्दा कम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा बाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा बढी २४५५ अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा न्यून ८७५ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसत १३९९ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहने अनुमान छ भने अन्य प्रदेशको राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को फागुनसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको रू.६५ अर्ब ४ करोडको तुलनामा १५.९ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको अनुपात क्रमशः ५०.० प्रतिशत ४९.२ प्रतिशत ०.८ प्रतिशत रहेको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल प्रादेशिक खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी खर्चभार कुल खर्च १ भन्दा बाग्मती प्रदेशको ०.२२७ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ०.०९० रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य नतिजामा उल्लेख गरिएअनुसार प्रदेश सरकारको जनसंख्या ९एयउगबितष्यल दथ उचयखष्लअभ०स् को वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ । जुन गत २०६८ को जनगणनामा क्रमशः २०.८७ र ५.९३ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी मधेश प्रदेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको छ । २०७८ मा जनसंख्याको आकारको हिसाबले तेश्रो, चौथो, पाँचौं र छैठौं क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये बागमती र मधेश प्रदेशको जनसंख्या करिब २१.० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ६.० प्रतिशत छ । प्रदेशगत जनसंख्या बृद्धिदरमा बसैभन्दा बढी लुम्विनीको १.२४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीको ०.२५ प्रतिशत रहेको छ । लैङ्गिक अनुपात सबैभन्दा बढी मधेशमा १००.६ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ८९.५ रहेको छ । सबै प्रदेशमा २० देखि ५० वर्ष भित्रका उमेर समूहका जनसंख्यामा लैङ्गिक अनुपात तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । सक्रिय उमेर समूहका पुरुष युवाहरु वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेकोले यस्तो उमेर समूहमा लैङ्गिक अनुपात कम रहेको देखिन्छ ।
२०७९ फागुनसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा कच्ची, ग्राभेल र कालोपत्रे गरी ६६ हजार ५७ किलोमिटर सडक पुगेको छ । निर्मित सडकमध्ये बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४.९५ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५.२१ प्रतिशत रहेको छ । सडक घनत्व बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ०.८१ प्रतिवर्ग कि.मि. र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.१२ प्रति वर्ग कि.मि. रहेको छ । २०७९ फागुनसम्म वाग्मती प्रदेशमा १४६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा निर्माण भएका सडकमध्ये ९१ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे रहेको छ । निर्माण भएका सडकमध्ये प्रादेशिक र स्थानीय सडकको अंश करिब बराबर रहेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्र २०७९ मा प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी विद्यालय कोशी प्रदेशमा १९.५० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ९.० प्रतिशत छन् । त्यसैगरी बाग्मती प्रदेशमा विद्यालयको सङ्ख्या १९.२२ प्रतिशत, लुम्बिनी १६.३१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १२.९६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ११.५४ प्रतिशत र गण्डकीमा ११.४८ प्रतिशत रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षक समेत गरी सम्पूर्ण शिक्षकहरूको वितरण प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ३१ हजार ७८ जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १२ हजार २ सय ५१ जना रहेका छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय त बीच मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्दछ । संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६– २०८१ मा संघीय शासन प्रणालीको विकास कार्यक्रम र तहगत सम्बन्ध तथा अन्तरसरकारी समन्वय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित समावशी सघीय शासन प्रणाली, सुदृढ तहगत सम्बन्ध र उपलब्धिमुखी अन्तरसम्बन्ध समन्वय, मजबुत संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ, सबल बनाउने, संघीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने । राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान दिन सक्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसको साथसाथै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका अन्यौलता हटाउन अन्तरसरकार समन्वयमार्फत विकास र सुशासनमा टेवा पु¥याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको एकरूपता ल्याई अन्तरसरकार समन्वय सुदृढ गर्नु, प्रभावकारी एवम् उपलब्धिमूलक तहगत सम्बन्धको लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्नु, स्रोत विवरण एवम बाँडफाड, विकास र कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याई नागरिकमा संघीय शासनको अनुभूति गराउने आदि जस्ता उद्देश्यहरु राखिएको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यहरुमा विनियोजन दक्षताको अभाव रहेको छ । आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरण, लाभ लागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन, जनशक्तिको उपलब्धता तथा अपेक्षित उपलब्धि आंकलन नगरी आयोजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा परिपत्रको पालना नगरी विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन स्वीकृति नगराई तथा रकमान्तर नगरी भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । प्रदेशको आयस्रोतको क्षमता र विषयगत मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गरी ठूलो संख्यामा बहुवर्षीय आयोजनाहरमा स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति रहेको । बजेट तर्जुमा गर्दा राजस्व अनुमान तथा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान महत्वाकांक्षी राख्ने प्रवृत्ति रहेको तर लक्ष्यअनुरुप प्राप्त नहुँदा विनियोजनअनुरुप खर्च गर्न स्रोतमा चाप परेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका बहुवर्षीय खरिद सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वलाई भुक्तानी गर्न स्रोत व्यवस्था गर्न चुनौति रहेको छ । स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्रदान गरिएको अनुदानको खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त र स्थानीय तहमा राजस्व संकलनको र अनुदान खर्चको अद्यावधिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन संघबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्था नभएकोले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको समय र लागत क्रमशः बढ्दै गएको छ । क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन तथा आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषण प्रणालीको अभाव रहेको छ ।
