काठमाडौँ / राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई पठाइएको छ । उनले बुधबार नै पदबहाली गरेका छन् । उनी वातावरण विभागको महानिर्देशक भैसकेका व्यक्ति हुन् ।
उता, गत २०७८ साल असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएका थिए प्रकाश पौडेल । वाणिज्य विभागमा हुँदा बालुवाटारको हस्तक्षेपका कारण सुपारी, मरिच, केराउलगायतको आयात विवादमा मुछिएका पौडेलले बजार अनुगमनमा तीव्र अभियान चलाएर व्यापारीहरुको बाह्र बजाएका थिए । खरो र कडा स्वभावका कारण पौडेललाई राजश्व छली गर्ने विरुद्ध सही पात्र ठानेर राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो । साँढे आठ महिनामा पौडेलले २२ अर्ब रुपियाँ राजश्व छलीका मुद्दा चलाएर दुई सय ८१ जना व्यक्ति तथा फर्मका सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा एक सय १५ वटा मुद्दा दायर गरी राजश्वमाराहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेका थिए ।
यिनै महानिर्देशक पौडेललाई गत जेठ ३० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । राज्यको राजश्व मार्नेहरुहरुलाई तह लगाएका पौडेललाई आठ महिनामै किन सरुवा गरियो भन्ने चासो सर्वत्र चलेको छ । उनले पुँजीगत लाभकर छली, नक्कली अन्तशुल्क स्टिकरको प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सी र ठूलो परिमाणका विदेशी विनिमय अपचलनका गतिविधिहरुमा धावा बोलेको जानकारहरुले बताएका छन् । महानिर्देशक पौडेलको काम– कारबाहीबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति नभएपछि उनलाई बद्नाम र अस्थिर बनाएर राजश्व चुहावटलाई बढावा दिने विभागकै उपमहानिर्देशक दिवश आचार्य, रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद मैनाली र नारायण मैनालीलगायतका गिरोहको आँखाको कसिङ्गर बनेका थिए पौडेल ।
महानिर्देशक पौडेलको सरुवाको लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सेटिङ गरी सरुवा गरिएको समाचार स्रोतले बताएको छ । व्यापारी, विचौलिया र विभागकै भ्रष्ट समूहको दबाबमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका स्वकीयहरुले चास्नीको लोभमा सरुवा गरेको बताइएको छ । अब पौडेलको सरुवापछि राजश्व अनुसन्धान विभगमा रामराज्य चल्ने चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहे पनि कडा अनुगमनको अभावमा भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बोलवाला चल्ने गरेको छ ।
बैंकले ऋण बन्द गरेपछि दलेहरुको रुवाबासी
काठमाडौँ÷ जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण बन्द भएपछि घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरु भुतुक्क पर्ने भएका छन् । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरबी निवारण मन्त्रालयले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ऋण लिन नपाउने भएका हुन् ।
यसअघि घरजग्गा व्यवसायी भेषराज लोहनीलगायतका व्यक्तिहरुले बैंकबाट ऋण लिएर जग्गा प्लटिङ गर्दा उपत्यकामा जग्गाको मूल्य आकाशिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
अब मन्त्रालयको भूउपयोग नीतिअनुसार कृषि, गैरकृषि र औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने बताइएको छ । यो व्यवस्था दुई–तीन वर्षसम्म कडाईका साथ लागू गर्ने हो भने जग्गाको मूल्य घट्ने जानकारहरुले बताएका छन् । राज्यलाई कर नतिरी जग्गा देखाएको भरमा मोटो रकम हात पार्दै आइरहेका खुद्रे दलालहरुको अब रुवाबासी हुने भएको छ ।
यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.व.२०७९÷८० को बजेट भाषणमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने दलेहरुलाई लाइसेन्स लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरुसँग मिलेर दलेहरुले खेतीयोग्य जग्गा र डाँडापाखाका भिरालो जग्गा सम्याएर प्लटिङ गरी जीवनको काँचुली फेरि उच्च जीवनशैली यापन गर्दै आएका छन् । भात खान धौ–धौ पर्नेहरु जग्गाको दलालीमा लागेपछि तारे होटलतिर जाने गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले इच्छाशक्ति देखाएर भूउपयोग नीति लागू गर्ने हो भने नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेमा दुईमत देखिँदैन । मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध घर जग्गाको कारोबार गर्नेहरु अदालत जान सक्छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले अदालतलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बहस शुरु भएको छ ।
