विराटनगर/ संघको सत्ता गठबन्धनमा अचानक फेरबदल आएसँगै कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको कुरालाई प्राथमिकतामा राखी चर्चा चलाउन थालिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरत थालिए पनि मुख्यमन्त्री कार्की भने आफ्नो सरकार नढल्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्रमा नयाँ समीकरणसहितको सरकार बनाएका छन् । उनले केन्द्रमा नेकपा (एमाले), रास्वपा र जसपालाई साथमा लिएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि कोशी प्रदेशमा पनि सोही गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार परिवर्तन गरिनुपर्ने मान्यतामा एमालेका नेताहरु देखिएका हुन् । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादीसहित ४७ सांसदको समर्थन रहेकोमा माओवादीको सांसद संख्या घट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा परेको भण्डारीको जिकिर छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्ने उनले जिकिर लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने राजीनामा दिन आवश्यक नभएको र विश्वासको मत लिन पनि नपर्ने पक्षमा रहेका छन् । यो सरकार सांसदहरुको समर्थनमा बनेको हो हो कुनै दलले समर्थनमा बनेको होइन भन्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री कार्की दृढ रहेका छन् । दलको समर्थनमा बनेको सरकार भएमात्रै समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको भन्ने कुरामा उनी रहँदै आएका छन् । त्यसो हुँदा अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै छैन भन्ने सोचका साथ मुख्यमन्त्री कार्की ढुक्क अवस्थामा रहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था आउने भएकाले हालको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको संभावना नरहेको भन्ने पक्षमा कार्की रहँदै आएका बताइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने बताइन्छ । संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । कोशी प्रदेशमा यो अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।
यसैगरी सोही धाराको उपधारा (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्की ढुक्क अवस्थामा रहेका बताइएको छ ।
यही प्रावधान अनुसार कार्की विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने पक्षमा देखिएका हुन् । यो विवादको रुपमा आए सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्ने संभावना भने कायमै रहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
उता, एक सय सात सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । नयाँ गठबन्धन अन्तर्गत एमालेको २३, माओवादी केन्द्रको ९, जसपा नेपालको १८ सांसद छन् । यीमध्ये एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख भएका कारण ती दलको सांसद संख्या ४९ मात्र हुन्छ । बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई कम्तीमा पाँच सांसदको समर्थन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको मत निर्णायक हुन सक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन सकारात्मक रहेको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा भने जसपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने अवस्था छ । यसैगरी जसपाले पनि मधेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दलले पाउनुपर्ने भन्ने कुरालाई ‘बटमलाइन’ बनाएरमात्र केन्द्रको गठबन्धनमा आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गर्ने भन्ने मनसाय राखेका कारण मधेश प्रदेशमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था छ ।
जनमत पार्टीको अवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरालाई थाँती राख्ने हो भने लोसपा नेपाल मधेश प्रदेशमा सरकार गठनविघटनका लागि निर्णायक हुन सक्ने अवस्था छ । प्रदेशसभामा लोसपा नेपालको आठ सांसद (नौमध्ये एक सांसद निलम्बनमा रहेका) छन् । केन्द्रमा सरकार गठन गर्ने बेलामा कुनै मतलब नदिइएको भनी रुष्ठ अवस्थामा रहेको लोसपाले मधेशमा सहजै मान्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।
अर्कोतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ । कांग्रेससँग २२, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७, जनमत पार्टीसँग १३, लोसपा नेपालसँग ८ सांसद छन् । यो गठबन्धनबाट पनि बहुमतको दाबी गर्नका लागि स्वतन्त्र र साना दलमध्येबाट कम्तीमा अन्य चार सांसदको समर्थन जुटाउन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेकाले मधेश प्रदेशमा केन्द्रको भन्दा भिन्न खालको सरकार पनि बन्न सक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
