“सक्षम कानुन ब्यबसायी मर्यादित बार ः न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार” भन्ने मूल नाराको साथ काठमाडौंमा जेष्ठ ४, ५ र ६ गते आयोजना भएको नेपाल बार एशोसिएसन १६ औं अखिल नेपाल कानुन ब्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
देशभरिको बार एशोसिएसनबाट उपस्थित भएका कानुन ब्यबसायीहरुको उक्त सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा भएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले समेत उदघाटन मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उदघाटनकै दिन अखिल नेपाल कानुन ब्यबसायी राष्ट्रिय सम्भेलन को शुरुवातकर्ता एबं पूर्वअध्यक्ष बरिष्ठ अधिबक्ता सर्बज्ञरत्न तुलाधरलाई कानुन र मानवअधिकारको क्षेत्रमा उहाँले पु¥याउनुभएको महत्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै अभिनन्दन गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको आतिथ्यतामा अन्य बिशिष्ट अतिथिहरु सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, इन्टरनेशनल बार एशोसिएसनका महासचिव जर्ग मेन्जर ज्यु , ीबध ब्कष्ब का अध्यक्ष ब.अ. श्याम देवान, त्जभ द्यबच ब्ककयअष्बतष्यल या क्ष्लमष्ब का अध्यक्ष ब.अ.प्रशान्त कुमार, अतिथिहरु ने.बा.ए.का वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारिहरु, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, संजवधानिक आयोगका प्रमुखहरु, मुख्य न्यायाधिवक्ता , नेपाल कानुन ब्यबसायी परिषदका पार्षदहरु, ते.बा.ए.का बर्तमान तथा पूर्व सदस्यहरु लगायत देशभरबाट हजारौं कानुन ब्यबसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उद्घाटन सत्रको दोस्रोे र तेस्रो दिनमा झण्डै १९ वटा बिषयगत समितिमाथि समितिका प्रमुख संयोजकत्वमा छलफलहरु भएका थिए । जसअन्तर्गत
१.न्यायपालिका पुर्नसंरचनाः लोकतन्त्र सुदृढिकरणको आधार—संयोजक बरिष्ठ अधिबक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे
२.न्यायपालिकाको जनआस्था अभिबृद्धि—संयोजक ब.अ.इश्वरी प्रसाद भट्टराई
३.बाणिज्य कानुन —संयोजक ब.अ.गान्धि पण्डित
४.मानबअधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन,शान्ति प्रकृया,संक्रमणकालिन न्याय र दण्डहिनता —ब.अ.रामनारायण बिडारी
५.समानुपातिक समाबेशी—संयोजक ब.अ.सुरेन्द्र थापा मगर
६.लैंगिक तथा ब्यबसायिक सुरक्षा सम्बन्धि निति,२०८०—संयोजक ने.बा.ए. महिला समिति अध्यक्ष आशा राई
७.संघ, प्रदेश र स्थानिय तह—संयोजक ब.अ.खिमलाल देवकोटा
८.न्याय परिषद ,न्यायधिसको सेवा,शर्त सुबिधा र कार्याकाल—संयोजक ब.अ.बद्रि बहादुर कार्की
९.संबिधान र कार्यान्वन पक्ष—संयोजक ब.अ.टीकाराम भट्टरार्ई
१०.बाताबरण कानुन—संयोजक ब.अ.प्रा.डा. अम्वरप्रसाद पन्त
११.कानुनि सहायता तथा प्रो—बोनो —संयोजक ब.अ.सुरेश कुमार पौडेल
१२.मेलमिलाप—संयोजक ब.अ.शंकर सुबेदि
१३.युवा र कानुन ब्यबसाय —संयोजक सेवन्त दाहाल
१४. देवानी संहिता—संयोजक ब.अ.रमेश कोइराला
१५.सुचना प्रबिधि र दुरसञ्चार —संयोजक ब.अ.कोमल प्र. घिमिरे
१६.सुशासन,भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धिकरण—संयोजक ब.अ.नरहरि आचार्य
१७.फौजदारी संहिता—संयोजक प्रा.डा.रञ्जित भक्त प्रधानाङ्ग
१८.कानुन ब्यबसायी आचारसंहिता—संयोजक डा.चन्द्र कान्त ज्ञवालि
१९ आदिबासी जनजाति —अधिबक्ता परिबर्तन राई ÷ अधिवक्ता अञ्जु रेग्मी
राष्ट्रिय सम्भेलनको अन्तिम सत्रको दिन १६औं अखिल नेपाल कानुन ब्यबसायी राष्ट्रिय सम्भेलन,२०८१को ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा—पत्र जारी गरि समापन भएको थियो ।जस अन्तर्गत महत्वपुर्ण बुँदाहरु निम्न लिखित रहेका छन्ः
१.नेपालको संबिधानको धारा २८४(१) मा भएको संबैधानिक परिषद सम्बन्धि ब्यबस्था को पुनराबलोकन
२.प्रधानन्यायाधीस तथा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको खारेजी
३.संबैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलासको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने
४.संबिधानको धारा १४९ को उपधारा २को (ग) मा रहेको जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदमा कानुन ब्यवसायीहरुबाट मात्र नियुक्ती गर्ने ब्यबस्था गर्न
५.सर्बोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको पदाबधि माथि पुनराबलोकन हुनुपर्ने
६.महाअभियोग प्रस्ताबको छिनोफानो ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने
७.न्यायपालिका भित्रको बिकृति बिसंगति बिरुद्धको अन्त्यको लागि पूर्ब प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिबेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
८.स्थानीय तहमा स्थानीय अदालतको स्थापना
९.लयर्स एकेडेमी सहितको शंसोधन बिधयक संसदमा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने ।
१०.कानुन ब्यबसायीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध हुन नेपाल बार एशोसिएसनलाई निर्देशन गर्ने
११.सर्बोच्च अदालतबाट प्रदान गरिने बरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि बार्षिक रुपमा प्रदान गर्न मापदण्ड बनाउनुपर्ने
१२.न्याय परिषदद्वारा मिति २०८० असोज १ मा न्याय परिषद नियमावलीको नियम ११ मा गरिएको संशोधन खारेज गर्नुपर्ने
१३.सङक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित बिधेयक पीडितमैत्री बनाई अबिलम्ब पारित गर्नुपर्ने
१४. ने.बा.ए.बाट मस्यौदा भएको लैंगिक समानता तथा कानुन ब्यबसायी सुरक्षा नीति—२०८१ लाई नेपाल बार एशोसिएशनको बिधान शंसोधन गरि अगाडि बढाउन
१५.बिनिमय अधिकार पत्र एैन बमोजिमको चेक अनादरको कसुरलाई बैंकिङ्ग कसुर तथा सँजाय एैन २०६४ मा समाबेश गरिएकोमा सोलाई संशोधन गरी हटाउन
१६.बिधमान बिधुतीय कारोबार ऐनमा आबश्यक संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन
१७. नेपालको संबिधान—२०७२ को बिभित्र अनुसूचीमा ब्यबस्था भएको साझा अधिकारहरुको सूचीलाई आबश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वन गर्न साथै इजरायल र प्यालेष्टाइनी तथा रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वमा भएको नरसंहार ज्यादति तथा मानबअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनको भत्र्सना समेत गरेको छ ।
यसरी ३ दिनसम्म चलेको उक्त राष्ट्रिय सम्भेलनले प्रज्ञा हलको मुख्य हलभित्रको न्यायलय पुर्नसंरचनाको मुख्य बहस एबं छलफल कार्यक्रमलाई आफ्नो मुल एजेण्डा बनाएको थियो । काठमाडौं स्कुल अफ ल का संस्थापक निर्देशक प्रा.डा. युवराज संग्रौला र नेपाल ल क्याम्पसका प्रा.पुर्णमान शाक्यले पेश गर्नुभएको न्यायलय पुर्नसंरचना सम्बन्धि कार्यपत्र र उक्त कार्यपत्रका बिषयमाथी अधिकांश कानुन ब्यबसायीहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । उक्त छलफलमा उपत्यकाभित्रका बार एशोसिएसनका प्रमुख लगाएत देश बाहिरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्षज्युहरुले आफनो धारणा राख्नुभएको थियो । दोस्रो दिन बेलुकी को साँस्कृतिक कार्यक्रमले सबै उपस्थित कानुनब्यबसायीहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेको थियो ।
प्रस्तुति ः अधिवक्ता हरि शरण कार्की
