देशका विभिन्न शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारी गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमणको नाममा हटाउने अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने, अस्थायी…
नयाँ शैक्षिक सत्र यही बैशाखदेखि शुरु हुने तयारीसँगै देशको शिक्षा क्षेत्र पुनः एक पटक सार्वजनिक चासो र बहसको केन्द्रमा आएको छ । हरेक वर्षझैँ यस पटक पनि अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा एउटै अपेक्षा छ कि यो सत्रको शुरुवातसँगै पाठ्यपुस्तक समयमै…
नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनसँगै देशभरि आशा, अपेक्षा र आत्ममूल्यांकनको वातावरण फेरि एकपटक ताजा भएको छ । यस्तै सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नव वर्ष सन्देशले राष्ट्रियता, स्थायित्व र सुशासनप्रति जनचासोलाई पुनः उजागर गरेको देखिन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा…
नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…
नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लामो समयदेखि लिइँदै आएको छ । हाल उपलब्ध तथ्यांकहरू हेर्दा पनि यसको महत्व स्पष्ट देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २४–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या…
पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) दोस्रो ठूलो दल हो । यो दलको पूरा नाम माथि उल्लेख भए अनुसार भए पनि पछिल्लो चरणमा यो दललाई नेकपा (एमाले) भनी बुझिने गरिन्छ । दोस्रो ठूलो…
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनहरुलाई व्यवस्थित बनाउकालागि नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा झण्डाको धेरै प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो विषय पनि नयाँ व्यवस्थामा पार्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा…
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारका निर्णयहरुमाथि अदालतले कैंची लगाउन थालेको छ । गएको भदौ २३ र २४ को नवपुस्ता (जेन–जी) आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को उल्टिन थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि…
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन भनी गृहकार्य शुरु गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले विज्ञ समिति बनाउने तयारी गरेको छ । तयारीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले थालनी गर्ने भएको हो । यसक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र प्राज्ञ…